Union Budget 2025-26: केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केन्द्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए कहा कि जुलाई के बजट में घोषित ‘विकास केंद्रों के रूप में शहर’, ‘शहरों का सृजनात्मक पुनर्विकास’, और ‘जल एवं स्वच्छता’ के लिए प्रस्तावों को कार्यान्वित करने हेतु सरकार एक लाख करोड़ रुपये की ‘शहरी चुनौती निधि’ स्थापित करेगी।
उन्होंने कहा कि यह निधि भरोसेमंद परियोजनाओं की लागत के 25 प्रतिशत तक की धनराशि को इस शर्त के साथ वित्तपोषित करेगी कि लागत का कम से कम 50 प्रतिशत बॉन्ड, बैंक ऋणों और पीपीपी के माध्यम से वित्तपोषित किया जाए। वर्ष 2025-26 के लिए 10,000 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव किया गया है।
आवास उपलब्ध कराने स्वामिह निधि-2 बनेगी (Union Budget 2025-26)
उन्होंने यह भी बताया कि किफायती और मध्यम आय आवास के लिए विशेष विंडो (स्वामिह) के अंतर्गत विशिष्ट आवास परियोजनाओं में पचास हजार आवासीय ईकाइयों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है और घर खरीदने वालों को इनकी चाबियां सौंप दी गई हैं। इससे उन मध्य वर्गीय परिवारों को मदद मिलेगी जो अपार्टमेंट के लिए ऋण पर ईएमआई का भुगतान कर रहे थे और साथ ही अपने वर्तमान आवास में रहने के लिए किराये का भुगतान भी कर रहे थे।
इसके अलावा अन्य चालीस हजार आवास इकाइयों का निर्माण कार्य वर्ष 2025 में पूरा कर लिया जाएगा। इस सफलता से प्रेरित होकर सरकार, बैंकों और निजी निवेशकों के अंशदान के साथ एक मिश्रित वित्तीय सुविधा के रूप में ‘स्वामिह निधि-2’ स्थापित की जाएगी। कुल 15,000 करोड़ रुपये वाली इस निधि का लक्ष्य एक लाख अन्य इकाइयों को शीघ्र पूरा करना है।
ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के गिग कामगारों को सौगात (Union Budget 2025-26)
श्रीमती सीतारमण ने कहा कि सरकार शहरी गरीबों और कमजोर समूहों को सहायता प्रदान करने को प्राथमिकता देती आ रही है। शहरी कामगारों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए एक स्कीम कार्यान्वित की जाएगी ताकि उनकी आय बढ़ाने, धारणीय आजीविका और बेहतर जीवन स्तर हासिल करने में उनकी सहायता की जा सके।
ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के गिग कामगार नए युग की सेवा अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण गतिशीलता प्रदान करते हैं। इनके योगदान को मान्यता देते हुए, हमारी सरकार उनके पहचान पत्रों और ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण की व्यवस्था करेगी। उन्हें पीएम जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य संबंधी देखभाल प्रदान की जाएगी। इस उपाय से लगभग एक करोड़ गिग कामगारों को सहायता मिलने की उम्मीद है।
वित्त मंत्री ने इस तथ्य पर जोर देते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि योजना ने उच्च ब्याज दर वाले अनौपचारिक क्षेत्र के ऋणों से राहत पहुंचाते हुए 68 लाख स्ट्रीट वेंडरों को लाभान्वित किया है। इस सफलता को आगे बढ़ाते हुए, इस स्कीम को बैंकों से संवर्धित ऋण, 30,000 रुपये की सीमा के साथ यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्डों और क्षमता विकास सहायता के साथ नवीकृत किया जाएगा।
जिला अस्पतालों में डे-केयर सेंटर बनेंगे (Union Budget 2025-26)
श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण 2025-26 में अगले तीन वर्षों में देश के सभी जिला अस्पतालों में डे-केयर कैंसर सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। इस बजट में यह भी उल्लेख किया गया कि अगले पांच वर्षों में 75, 000 सीटों को जोड़ने के लक्ष्य की दिशा में आगामी वर्ष में मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी। वित्त मंत्री ने जानकारी दी कि क्षमता निर्माण एवं वीजा नियमों में ढील देने के साथ देश में निजी क्षेत्र के सहयोग से चिकित्सा पर्यटन और स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा दिया जाएगा।
राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन शुरू किया जाएगा (Union Budget 2025-26)
बजट में बुनियादी भू-स्थानिक अवसंरचना और डेटा विकसित करने हेतु ‘राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन’ शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है। पीएम गति शक्ति का उपयोग करते हुए, यह मिशन भू-अभिलेखों, शहरी नियोजना और अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के डिजाइन के आधुनिकीकरण को संभव बनाएगी।
देश-दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | Trending खबरों के लिए जुड़े रहे betulupdate.in से| आज की ताजा खबरों (Latest Hindi News) के लिए सर्च करें betulupdate.in
