Indore-Pithampur Economic Corridor: मध्यप्रदेश में राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसमें इंदौर-पीथमपुर इकॉनोमिक कॉरिडोर में सरकार द्वारा कुल विकसित भूमि का 60 प्रतिशत हिस्सा किसानों को आवंटित किया जाएगा। इस निर्णय से आस-पास के गांवों के ग्रामीण लाभान्वित होंगे। सरकार के इस फैसले से किसानों में हर्ष है।
प्रस्तावित योजना में कोडियाबर्डी, नैनोद, रिंजलाय, बिसनावदा, नावदा पंथ, श्रीराम तलावली, सिन्दोड़ा, सिन्दोड़ी, शिवखेड़ा, नरलाय, मोकलाय, डेहरी, सोनवाय, भैंसलाय, बागोदा, टीही और धन्नड़ जैसे गांवों के किसानों को लाभ मिलेगा। इसमें कुल 1290.74 हेक्टेयर भूमि का विकास किया जाएगा, जिसमें से किसानों को मुआवजे के बदले विकसित भूमि का 60 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा।
किसानों के हित को देखते हुए निर्णय
राज्य सरकार का यह निर्णय क्षेत्रीय विकास, अधोसंरचना निर्माण और किसानों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए लिया गया है। क्षेत्र के समग्र विकास को गति मिलेगी और स्थानीय नागरिकों के लिए नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इंदौर-पीथमपुर इकॉनोमिक कॉरिडोर प्रदेश के आर्थिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
किसानों ने माना सीएम का आभार
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का बुधवार को इंदौर-पीथमपुर इकॉनोमिक कॉरिडोर क्षेत्र के किसानों ने विकसित भूमि का 60 प्रतिशत हिस्सा आवंटित करने के राज्य सरकार के निर्णय के लिये आभार व्यक्त किया। किसानों ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव से बुधवार को इंदौर एयरपोर्ट पर मिलकर आभार जताया।
एयरपोर्ट पर जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। किसानों ने सरकार के महत्वपूर्ण निर्णय के लिये मुख्यमंत्री डॉ. यादव का सम्मान करना चाहा, जिसे मुख्यमंत्री ने इंदौर गेर में हुए हादसे के कारण विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया।
