MP Kheti News: मध्यप्रदेश सरकार खेतों में नरवाई जलाने को लेकर सख्त हो गई है और एक बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत अब जो किसान अपने खेतों में नरवाई जलाएंगे, उन्हें मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा नरवाई जलाने पर संबंधित किसान से अगले साल न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर फसल उपार्जन भी नहीं किया जाएगा।
समत्व भवन (मुख्यमंत्री निवास) में राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस निर्णय को पूरी गंभीरता से अमल में लाने के निर्देश अफसरों को दिए। उन्होंने कहा कि पर्यावरण, मृदा संरक्षण एवं भूमि की उत्पादकता बनाए रखने के मद्देनजर राज्य सरकार का यह निर्णय एक मई से लागू होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश कृषि आधारित राज्य है। फसल कटाई के बाद खेतों में नरवाई जलाने के मामलों में वृद्धि होने से वायु प्रदूषण सहित कई प्रकार से पर्यावरण को बेहद नुकसान हो रहा है।
भूमि के पोषक तत्व हो रहे नष्ट (MP Kheti News)
खेत में आग लगाने से जमीन में उपलब्ध पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और भूमि की उर्वरक क्षमता में भी गिरावट आती है। इसके निदान के लिये राज्य सरकार पहले ही नरवाई जलाने को प्रतिबंधित कर चुकी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इसके बाद भी यदि कोई किसान अपने खेत में नरवाई जलाता है तो उस किसान को न तो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ दिया जाएं और न ही उससे एमएसपी पर उपज खरीदी जाएं।
इतने किसानों को सम्मान निधि का लाभ (MP Kheti News)
राज्य सरकार ने फरवरी 2019 के बाद नए भू-धारकों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार से आग्रह किया है। इस योजना में केंद्र सरकार हर वर्ष पात्र किसानों को 6 हजार रुपए की आर्थिक सहायता उनके बैंक खातों में ट्रांसफर करती है। मार्च 2025 तक प्रदेश के 85 लाख से अधिक हितग्राहियों को 28 हजार 800 करोड़ रुपए राशि वितरित की जा चुकी है।
इसके साथ ही राज्य सरकार की ओर से भी पात्र मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में किसानों को 6 हजार रुपए की सहायता प्रदान की जा रही है। वर्ष 2020 से लागू इस योजना में अब तक प्रदेश के 85 लाख से अधिक हितग्राहियों को 17 हजार 500 करोड़ रूपये राशि अंतरित की गई है।
अतिक्रमण हटाने के लिए चलाएं अभियान (MP Kheti News)
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासकीय भूमि, कुएं, बावड़ियों, तालाबों एवं गांवों में सार्वजनिक रास्तों पर अतिक्रमण हटाने के लिए सख्ती से विशेष अभियान चलाएं। उन्होंने कहा कि जल गंगा संवर्धन अभियान में सभी जल संग्रहण स्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए राजस्व अधिकारी अपनी महती भूमिका निभाएं।
साइबर तहसील से मिल रहा बड़ा लाभ (MP Kheti News)
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राजस्व सहित सभी विभाग डिजिटाइजेशन की दिशा में अग्रसर है। इसका सीधा लाभ प्रदेशवासियों को मिल रहा है, उन्हें अब जरूरी कार्यों के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ता है। मध्यप्रदेश की साइबर तहसील परियोजना इसी दिशा में किया गया एक नवाचार है।
साइबर तहसील के ऐसे रहे परिणाम (MP Kheti News)
साइबर तहसील 1.0 में अब तक 1 लाख 56 हजार 700 से अधिक और साइबर तहसील 2.0 में अब तक 1 लाख 19 हजार से अधिक प्रकरण निराकृत किए जा चुके हैं। साइबर तहसील 3.0 में भी 26 जनवरी 2025 तक नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरुस्ती, नक्शा, तरमीम और सीमांकन के 7 लाख प्रकऱण दर्ज हुए हैं। पहले 2 चरणों में 80 लाख से अधिक लंबित प्रकरणों का निपटारा किया गया है।
राजस्व महा अभियान को बेहतर रिस्पांस (MP Kheti News)
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में चलाए गए तीन राजस्व महा अभियानों को बेहतर रिस्पांस मिला है। उन्होंने बताया कि गत 15 नवम्बर से 26 जनवरी 25 तक चले राजस्व महाअभियान 3.0 में 29 लाख से अधिक राजस्व प्रकरणों का निराकरण दर्ज किया गया है। इसके बेहतर परिणामों को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विभागीय अधिकारियों को राजस्व महा अभियान वर्ष में दो बार संचालित किए जाने पर विचार करने को कहा।
फार्मर रजिस्ट्री की प्रदेश में यह स्थिति (MP Kheti News)
बैठक में बताया गया कि राजस्व विभाग के नवाचारी प्रयासों के तहत तैयार की गई स्वामित्व योजना एवं फार्मर रजिस्ट्री के मामले में मध्यप्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। बताया गया कि स्वामित्व योजना में प्रदेश में ग्रामीण आबादी में निजी लक्षित सम्पत्तियों की संख्या लगभग 45.60 लाख है।
इनमें से लगभग 39.63 लाख निजी सम्पत्तियों का अधिकार अभिलेख वितरित कर दिया गया है, योजना का 88 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जून 2025 तक यह कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। साथ ही फार्मर रजिस्ट्री के लिए विशेष कैंप एवं स्थानीय युवाओं का सहयोग लिया जा रहा है। प्रदेश में अब तक 80 लाख फार्मर आईडी बनाई जा चुकी हैं, यह कार्य भी जून 2025 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।
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पांच जिलों में बनाए जाएंगे संयुक्त जिला कार्यालय (MP Kheti News)
बैठक में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने कहा कि जिन जिलों में नए कलेक्ट्रेट भवन प्रस्तावित हैं वहां नई कम्पोजिट बिल्डिंग बनाने का प्रस्ताव विभाग ने तैयार किया है। जिला कलेक्ट्रेट और जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय एक ही परिसर में बनाने के प्रयास किये जाएंगे।
उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत कार्यों में नए जिले मैहर, पांढुर्णा, मऊगंज और मंडला जिले में संयुक्त जिला कार्यालय भवनों का निर्माण शामिल है। इन कार्यों की लागत 488 करोड़ रुपए से अधिक है। उन्होंने बताया कि उज्जैन के संयुक्त जिला कार्यालय भवन के निर्माण के लिए विभाग द्वारा राशि मंजूर कर दी गई है। उज्जैन में 134 करोड़ रुपए की लागत से नया संयुक्त जिला कार्यालय भवन बनाया जाएगा।
