MP Cabinet Decisions: मध्यप्रदेश के युवाओं और किसानों को आज मोहन सरकार ने बड़ी सौगातें दी है। आज बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में युवाओं और किसानों के लिए 3 बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। एक ओर जहां बिजली विभाग में 49263 नए पदों को मंजूरी दी है। वहीं दूसरी ओर किसानों को कर्ज के बोझ से निजात दिलाने भी बड़ा फैसला लिया है। यही नहीं मूंग खरीदी का कोटा भी बढ़ाया जाएगा।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यह लिया गया कि प्रदेश की तीन बिजली वितरण कंपनियों में 49263 नवीन पत्र सृजित किए जाएंगे। इससे स्टाफ की कमी दूर होगी। इन पदों पर भर्ती भी की जाएगी। राज्य सरकार की इस पहल से एक ओर जहां युवाओं को सरकारी नौकरी मिल सकेगी वहीं दूसरी ओर बिजली वितरण की गुणवत्ता में भी सुधार होगा।

किसानों का माफ होगा ब्याज और दंड राशि (MP Cabinet Decisions)
कैबिनेट बैठक में किसानों को भी बड़ा तोहफा मिला है। कैबिनेट ने किसानों के लिए एकमुश्त समझौता योजना को मंजूरी दी है। इसमें किसानों पर कृषि सिंचाई जलकर पर लगाए गए ब्याज और दंड राशि को माफ किया जाएगा। इस निर्णय से 35 लाख किसानों की 84.17 करोड़ रुपये की राशि माफ हो सकेगी। किसानों को केवल अपनी मूल राशि अदा करना होगा। किसानों को मार्च 2026 तक यह राशि अदा करने का अवसर दिया जाएगा।
मूंग खरीदी के लिए बढ़ाया जाएगा कोटा (MP Cabinet Decisions)
किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय यह लिया गया है कि वर्तमान में चल रहे ग्रीष्मकालीन मूंग उपार्जन का कोटा बढ़ाया जाएगा। इस संबंध में केंद्र सरकार को पत्र लिखकर अनुरोध किया जाएगा। अभी प्राइज सपोर्ट स्कीम के तहत 3.51 लाख मीट्रिक टन की उपार्जन सीमा को मंजूरी दी गई है। इसमें 40 प्रतिशत की वृद्धि करने का पत्र केंद्र सरकार को लिखा जाएगा।

अभी खरीदी को लेकर चिंतित हैं किसान (MP Cabinet Decisions)
मूंग खरीदी का कोटा कम होने से अभी प्रदेश के किसान यह सोचकर चिंतित हैं कि उनकी पूरी मूंग की खरीदी नहीं हो सकेगी। यही कारण है कि किसान भी कोटा बढ़ाने और उनकी पूरी-पूरी मूंग की खरीदी किए जाने की मांग लगातार कर रहे हैं।
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जनजातीय क्षेत्रों में शुरू होंगी 66 आंगनवाड़ी (MP Cabinet Decisions)
कैबिनेट में धरती आबा जनजाति उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों में 66 नवीन आंगनवाड़ी प्रारम्भ करने के निर्णय को भी मंजूरी दी गई। आज इसके लिये नवीन पद और आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए राशि स्वीकृत की गई। इस निर्णय से जनजातीय क्षेत्रों में निवासरत बच्चों और महिलाओं को लाभ मिल सकेगा। (MP Cabinet Decisions)
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