Development In Madhya Pradesh: केंद्र सरकार की तरफ से अगले वित्त वर्ष 2025-26 में मध्यप्रदेश पर मानो पैसों की बारिश की जाने वाली है। इस वित्त वर्ष में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में प्रदेश को 111661 करोड़ रुपये की बड़ी राशि मिलने वाली है। यह राशि वर्तमान वित्त वर्ष 2024-25 के मुकाबले 15908 करोड़ रुपये ज्यादा है। इसके अलावा विभिन्न केंद्रीय योजनाओं में सहायता अनुदान के रूप में भी 45 हजार करोड़ के लगभग मिलेंगे।
इस तरह इन दोनों ही तरह की मदों से प्रदेश को कुल 1 लाख, 56 हजार, 661 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होगी। प्रदेश को आयकर से 41602.97 करोड़, सेंट्रल जीएसटी से 32507.64 करोड़ रुपये, कॉर्पोरेशन टैक्स से 31179.81 करोड़ रुपये, कस्टम से 5139.56 करोड़ रुपये, एक्साइज ड्यूटी से 1067.74 करोड़ रुपये, अन्य टैक्स एवं ड्यूटी से 160.93 करोड़ रुपये और सर्विस टैक्स से 3.22 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। (Development In Madhya Pradesh)
इतनी भारी-भरकम राशि मिलने के बाद प्रदेश के विकास में कोई अड़चन नहीं आएगी बल्कि विकास का रथ यहां सरपट दौड़ेगा। गौरतलब है कि राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा कुल राजस्व का 41 प्रतिशत हिस्सा केंद्रीय करों के रूप में दिए जाते हैं। चालू साल के लिए यह राशि 95753 करोड़ रुपये अनुमानित थी। वहीं अब प्रदेश के 5247 करोड़ रुपये अधिक प्राप्त होंगे। वहीं अगले वित्त वर्ष में यह राशि 15908 करोड़ रुपये बढ़कर मिलेंगे। (Development In Madhya Pradesh)
इसी तरह केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए मिलने वाला सहायता अनुदान भी प्रदेश को 45 हजार करोड़ रुपये ज्यादा मिलेगा। यह राशि भी 600 करोड़ रुपये ज्यादा है। ज्यादा राशि मिलने का असर विकास कार्यों पर पड़ेगा। विकास कार्यों के लिए पैसों की कमी नहीं रहेगी और तेजी से विकास कार्य हो सकेंगे। (Development In Madhya Pradesh)
उल्लेखनीय है कि प्रदेश के बजट का मुख्य आधार जीएसटी के बाद केंद्र सरकार से मिलने वाली सहायता राशि ही होता है। यदि केंद्र सरकार से भरपूर राशि मिल जाती है तो प्रदेश सरकार ज्यादा से ज्यादा कार्य कराने की स्थिति में रहती है, लेकिन कम राशि मिलने पर प्रदेश सरकार को भी हाथ खींच कर खर्च करने को मजबूर होना पड़ता है। फिलहाल प्रदेश सरकार के सामने ऐसी स्थिति बनने की कोई संभावना नहीं है। प्रदेश सरकार खुलकर खर्च कर सकेगी। (Development In Madhya Pradesh)
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