MP News Today : मध्यप्रदेश में कर्मचारियों को मिलने वाली है खास सुविधा, चुटकियों में होगा घंटों का काम

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MP News Today : फाइलों के ढेर ही सरकारी दफ्तरों की विशेष पहचान होते हैं। अमूमन हर दफ्तर में फाइलों का अंबार लगा होता है। यदि इसमें से कोई फाइल तलाश करना हो तो लंबा समय और कई बार घंटों लग जाते हैं। लेकिन, अब ऐसी नौबत नहीं आएगी। सरकारी दफ्तरों का यह बोझिल काम अब चुटकियों में या यूं कहे कि एक क्लिक में हो जाएगा।

दरअसल, मध्यप्रदेश के सरकारी कार्यालयों में नए साल के मौके पर एक जनवरी 2025 से ई-ऑफिस सिस्टम लागू हो रहा है। यह व्यवस्था फिलहाल वल्लभ भवन के 39 विभागों से शुरू हो रही है। इसके बाद धीरे-धीरे इसे राज्य भर के सभी सरकारी दफ्तरों में लागू किया जाएगा। इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग जैन ने सभी विभागों को इस सिस्टम का उपयोग शुरू करने के निर्देश पहले ही दे दिए हैं। उन्होंने सभी विभागों के प्रमुखों को नोटशीट भेजकर सभी फाइलों की स्कैनिंग करने के लिए कहा है।

कम्प्यूटर पर होंगे अब सभी काम

ई-ऑफिस सिस्टम लागू होने के बाद सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि सरकारी दफ्तरों में सभी काम कंप्यूटर पर होंगे। ई-ऑफिस में काम करने के दौरान अधिकारी-कर्मचारियों को किसी तरह की परेशानी न हो इसलिए उन्हें ट्रेनिंग दिलाई जा रही है। अभी तक 39 विभागों को ई-ऑफिस की ट्रेनिंग दी जा चुकी है। इतना ही नहीं 17 विभागों में शुरुआती स्तर पर इसका उपयोग भी शुरू चुका है और जल्द ही बाकी बचे 22 विभागों में भी इसकी शुरूआत कर दी जाएगी।

जिला स्तर पर कब लागू होगी

ऐसा नहीं है कि यह ई-ऑफिस सिस्टम केवल राजधानी तक ही सिमट कर रह जाएगा। इसे तीन चरणों में पूरे प्रदेश में लागू करने की सरकार की तैयारी है। पहले चरण में एक जनवरी से मंत्रालय से इसकी शुरूआत होगी। इसके बाद सभी संचालनालयों में और फिर पूरे राज्य के जिला मुख्यालयों पर ई-ऑफिस सिस्टम लागू किया जाएगा। इसमें सभी काम केवल कम्प्यूटर पर ही होंगे। यहां तक कि मंत्री स्तर तक सभी फाइलें और दस्तावेज डिजिटल फॉर्मेट में ही संचालित होंगे।

स्टाफ के साथ जनता को भी सहूलियत

इस प्रणाली के लागू होने से काम में तेजी आएगी। इस दफ्तर से उस दफ्तर तक फाइलें पहुंचाने में लगने वाला समय बचेगा। इसके अलावा थोक में लगने वाला कागज भी बचेगा। कर्मचारियों को फाइलों के रखरखाव या उन्हें तलाश करने में सिर नहीं खपाना होगा। यही नहीं जनता को भी यह सिस्टम लागू होने से फायदा होगा। सरकारी कर्मचारी किसी भी व्यक्ति को यह बहाना नहीं बना सकेंगे कि अमुक फाइल ही नहीं मिल रही।

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Uttam Malviya

मैं इस न्यूज वेबसाइट का ऑनर और एडिटर हूं। वर्ष 2001 से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। सागर यूनिवर्सिटी से एमजेसी (मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री प्राप्त की है। नवभारत भोपाल से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दैनिक जागरण भोपाल, राज एक्सप्रेस भोपाल, नईदुनिया और जागरण समूह के समाचार पत्र 'नवदुनिया' भोपाल में वर्षों तक सेवाएं दी। अब इस न्यूज वेबसाइट "Betul Update" का संचालन कर रहा हूं। मुझे उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रतिष्ठित सरोजिनी नायडू पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य भी नवदुनिया समाचार पत्र में कार्यरत रहते हुए प्राप्त हो चुका है।

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