Big Breaking News: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। इसके साथ ही यह उनके लिए सरकार की ओर से पहला बड़ा तोहफा भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। अब जल्द ही आयोग का गठन कर लिया जाएगा और समय रहते इसकी सिफारिशें भी लागू हो जाएगी।

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 16 जनवरी 2025 को इसकी जानकारी दी। गौरतलब है कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में कितनी वृद्धि की जाना है, इसे तय करने के लिए हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन किया जाता है। इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही केंद्रीय कर्मचारियों और अधिकारियों को वेतन वृद्धि दी जाती है।

केंद्रीय मंत्री श्री वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 1947 से अभी तक 7 वेतन आयोग बनाए जा चुके हैं। आखरी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें वर्ष 2016 में लागू की गई थीं। अब यह 10 साल का टर्म कंपलीट होने को हैं। इसलिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी गई है ताकि समय रहते यह अपना काम कर सकें और समय पर आयोग की सिफारिशों का लागू किया जा सकें। उन्होंने कहा कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जल्द ही नियुक्ति की जाएगी।

यहाँ देखें और सुनें क्या बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव…

प्रधानमंत्री @narendramodi ने केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) को मंजूरी दे दी है

1947 के बाद से, सात वेतन आयोगों का गठन किया गया है, जिनमें से आखिरी वेतन आयोग 2016 में लागू किया गया था

-केंद्रीय मंत्री @AshwiniVaishnaw #CabinetDecisions pic.twitter.com/zBUrJnVgmH

— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) January 16, 2025

इतना हो सकता है न्यूनतम वेतन

कई मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 को मंजूर किया जाता है तो कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में 186 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है। 7वें वेतन आयोग के तहत 2.57 के फिटमेंट फैक्टर को लागू किया गया था। 2.86 का फिटमेंट फैक्टर इस बार लागू किए जाने पर न्यूनतम वेतन 51480 रुपये हो जाएगा। अभी न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये है।

पेंशन में भी होगा भारी इजाफा

कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन यदि 51480 रुपये होता है तो इसका सीधा असर पेंशन पर भी पड़ेगा। दरअसल, 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली पेंशन योजना यूपीएस में सेवानिवृत्ति के पहले 12 महीनों के दौरान मिलने वाले औसत वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन दी जाना है। इस अनुसार फिटमैंट फैक्टर 2.86 माना जाने पर न्यूनतम पेंशन भी 25740 रुपये हो जाएगी। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 9000 रुपये प्रति माह है।

2.86 फिटमेंट फैक्टर ही होगा लागू

इस बारे में नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के सचिव शिवगोपाल मिश्रा का भी मानना है कि सरकार 8वें वेतन आयोग में 2.86 का फिटमेंट फैक्टर तय कर सकती है। यह 7वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर से थोड़ा ज्यादा होगा। यह तय होने पर कर्मचारियों के वेतन के साथ ही पेंशन में भी भारी बढ़ोतरी होगी।