8th pay commission : नए साल में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वेतन में भारी बढ़ोतरी का तोहफा मिल सकता है। यह वेतन वृद्धि होने पर पेंशन भी बढ़कर मिलेगी। हालांकि वेतन वृद्धि होना तय है। वह इसलिए कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 में लागू हुई थी। अब इसे 10 साल होने को आ रहे हैं। ऐसे में परंपरा के अनुसार इसे अपडेट करना ही होगा।
अभी तक हालांकि सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग के गठन की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार इस बारे में इसी दिसंबर माह में फैसला ले सकती है या फिर अगले साल पेश होने वाले वर्ष 2025-26 के बजट में इस बारे में घोषणा कर सकती है। अभी वेतन आयोग का गठन भले ही नहीं हुआ है, लेकिन यह दावें जरुर होने लगे हैं कि 8वें वेतन आयोग के बाद वेतन में कितना इजाफा हो सकता है।
बढ़कर इतना हो जाएगा न्यूनतम वेतन
कई मीडिया रिपोर्ट्स का इस बारे में कहना है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 को मंजूर किया जाता है तो कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में 186 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है। 7वें वेतन आयोग के तहत 2.57 के फिटमेंट फैक्टर को लागू किया गया था। 2.86 का फिटमेंट फैक्टर इस बार लागू किए जाने पर न्यूनतम वेतन 51480 रुपये हो जाएगा। अभी न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये है।
पेंशन में भी होगा भारी इजाफा
कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन यदि 51480 रुपये होता है तो इसका सीधा असर पेंशन पर भी पड़ेगा। दरअसल, 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली पेंशन योजना यूपीएस में सेवानिवृत्ति के पहले 12 महीनों के दौरान मिलने वाले औसत वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन दी जाना है। इस अनुसार फिटमैंट फैक्टर 2.86 माना जाने पर न्यूनतम पेंशन भी 25740 रुपये हो जाएगी। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 9000 रुपये प्रति माह है।
2.86 फिटमेंट फैक्टर ही होगा लागू
इस बारे में नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के सचिव शिवगोपाल मिश्रा का भी मानना है कि सरकार 8वें वेतन आयोग में 2.86 का फिटमेंट फैक्टर तय कर सकती है। यह 7वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर से थोड़ा ज्यादा होगा। यह तय होने पर कर्मचारियों के वेतन के साथ ही पेंशन में भी भारी बढ़ोतरी होगी।
