MP sub engineers protest: मध्यप्रदेश के 1335 मनरेगा उपयंत्रियों ने अपनी आठ सूत्रीय मांगों को लेकर 10 दिवसीय अवकाश पर जाने का निर्णय लिया है। इसी कड़ी में बैतूल जिले के मनरेगा उपयंत्रियों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा मनरेगा आयुक्त भोपाल के नाम कलेक्टर बैतूल को ज्ञापन सौंपा।
मनरेगा अभियंता संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि लंबे समय से शासन-प्रशासन को अवगत कराने के बावजूद उपयंत्रियों की मांगों का निराकरण नहीं किया जा रहा है। यदि मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं हुआ तो मजबूरन उपयंत्री अनिश्चितकालीन आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे।
नियमित उपयंत्री की तरह हो वेतन
ज्ञापन में मांग की गई है कि संविदा पारिश्रमिक की गणना नियुक्ति दिनांक से की जाए तथा सेवा अवधि के आधार पर नियमित उपयंत्री के वेतन के समतुल्य भुगतान के आदेश जारी हों। साथ ही मनरेगा उपयंत्री की मृत्यु होने पर आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। किसी भी प्रकरण में पद से पृथक करने की जगह निलंबन का प्रावधान हो।
सहायक यंत्री का दिया जाएं प्रभार
उपयंत्रियों ने यह भी मांग की है कि आर.ई.एस. और मनरेगा उपयंत्रियों की संयुक्त वरिष्ठता सूची के अनुसार सहायक यंत्री का प्रभार दिया जाए। नियमित कर्मचारियों की भांति उपयंत्रियों को उपादान (ग्रेच्युटी) का भुगतान किया जाए और 1 अगस्त 2023 के बाद मृत या सेवानिवृत्त हुए उपयंत्रियों को भी इसका लाभ दिया जाए।
पांच सालों के लिए हो नवीनीकरण
इसके अलावा संविदा सेवा का नवीनीकरण एक वर्ष की जगह पांच वर्ष की सीआर के आधार पर करने की मांग की गई। साथ ही यह भी कहा गया कि उपयंत्रियों से केवल तकनीकी कार्य ही कराए जाएं और मनरेगा को लक्ष्य आधारित नहीं बल्कि अधिकार आधारित योजना बनाकर रखा जाए।
मांगों की अनदेखी पर करेंगे आंदोलन
उपयंत्रियों का कहना है कि उनका भी परिवार है, इसलिए प्रत्येक माह की पहली तारीख को वेतन मिलना सुनिश्चित होना चाहिए।मनरेगा उपयंत्रियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि लंबे समय से उपेक्षित उनकी जायज मांगों को शासन ने अनदेखा किया तो आने वाले दिनों में संघ के निर्देश पर उग्र आंदोलन होगा
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