DA Arrears Update: देश भर के कर्मचारियों को कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ता (डीए) के एरियर का बेसब्री से इंतजार है। कर्मचारी संगठन कई बार इसका भुगतान किए जाने को लेकर मांग भी उठा चुके हैं। कर्मचारियों को भी पूरा यकीन है कि देश की आर्थिक स्थिति में सुधार होने के बाद अब कभी भी इसका भुगतान किए जाने का ऐलान हो सकता है।
इस बीच जनवरी महीने में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा भी कर दी है। कर्मचारियों का मानना है कि ऐसा करके केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारी हितैषी होने का प्रमाण दिया है। यही कारण है कि 18 महीने के बकाया एरियर के भुगतान को लेकर उनकी उम्मीद और बढ़ गई है।
संसद में भी लगातार उठ रहे सवाल
इस बीच कर्मचारियों की ओर से संसद के दोनों सदनों में भी इसे लेकर सवाल उठाए जाते रहे हैं। इस बार फिर इस 18 महीने के एरियर को लेकर लोकसभा और राज्य सभा में सवाल उठाए गए। इसके जवाब में सरकार की ओर से बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि इस बकाया एरियर को लेकर सरकार का रूख क्या है। इस बारे में समाजवादी पार्टी के सांसद आनंद भदौरिया ने लोकसभा में सवाल पूछा था।
वित्त राज्य मंत्री ने बताया, क्या है इरादा
इस सवाल का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान सरकारी वित्त पर दबाव कम करने के लिए डीए और डीआर (महंगाई राहत) की 3 किस्तें रोक दी गई थी। वर्ष 2020 में महामारी के प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव और सरकार द्वारा उठाए गए कल्याणकारी उपायों के वित्त पोषण के कारण बोझ बढ़ गया था। इस बकाया राशि को जारी करने का कोई इरादा सरकार का नहीं है।
दो बार हो सकती है डीए में बढ़ोतरी
गौरतलब है कि वर्तमान में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को डीए और डीआर की दर 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार 53 प्रतिशत मिल रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग का गठन किया है। इसकी सिफरिशें अगले साल ही लागू होने की उम्मीद है। ऐसे में इससे पहले कर्मचारियों का डीए 2 बार बढ़ाया जा सकता है।
