Unified Pension Scheme: मध्यप्रदेश में 1 अप्रैल 2025 को नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय आह्वान पर काला दिवस मनाया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु और प्रांतीय अध्यक्ष परमानंद डेहारिया के नेतृत्व में शिक्षक, कर्मचारी और अधिकारी अपने कर्तव्य स्थल पर काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराएंगे। शाम 4 बजे सभी जिलों में कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा।
ज्ञापन में प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि की गणना कर ग्रेज्युटी प्रदान करने और पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की जाएगी। इसके साथ ही स्थानीय समस्याओं को लेकर भी जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन बैतूल के जिलाध्यक्ष रवि सरनेकर ने बताया कि केंद्र सरकार ने 24 जनवरी 2025 को यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) लागू करने का नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसे 1 अप्रैल 2025 से केंद्रीय शिक्षकों, कर्मचारियों और अधिकारियों पर लागू किया जाएगा। पीएफआरडीए ने इसका मेमोरेंडम भी जारी कर दिया है।
बताया जा रहा एनपीएस से भी अधिक नुकसानदायक (Unified Pension Scheme)
यूपीएस स्कीम को नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) से भी अधिक नुकसानदायक बताया जा रहा है। आर्थिक विशेषज्ञों ने इस स्कीम को कर्मचारियों के लिए अहितकारी करार दिया है। यह योजना शेयर बाजार आधारित है, जिसमें निवेश की गई राशि की कोई गारंटी नहीं है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद भी पेंशन केवल सेवानिवृत्ति आयु पूरी करने पर मिलेगी।
शेयर बाजार में गिरावट से उठाना पड़ा भारी नुकसान (Unified Pension Scheme)
हाल ही में शेयर बाजार में गिरावट के चलते कर्मचारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इसके अलावा, ग्रेज्युटी की राशि भी नाममात्र की होगी। सोशल मीडिया पर भी इस स्कीम का व्यापक विरोध हो रहा है और कई डिबेट्स हो चुकी हैं। शिक्षक, कर्मचारी और अधिकारी अपनी सेल्फी लेकर प्रधानमंत्री को टैग कर विरोध जताएंगे और सोशल मीडिया पर इसे साझा करेंगे।
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कर्मचारी भवन में एकत्रित होने की अपील (Unified Pension Scheme)
रवि सरनेकर ने सभी विभागों के शिक्षक, कर्मचारी और अधिकारियों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए काला दिवस को सफल बनाएं। शाम 5 बजे कर्मचारी भवन बैतूल के प्रांगण में एकत्रित होकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। सभी संगठनों के जिला अध्यक्षों और पदाधिकारियों ने भी कर्मचारियों से इसमें सक्रिय भागीदारी की अपील की है।
