Regularization of illegal colonies: मध्यप्रदेश के बैतूल जिले के सभी 10 नगरीय क्षेत्रों में वर्ष 2016 तक अस्तित्व में आई 271 अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण के लिए अंतिम प्रकाशन किया गया है। नियमितीकरण से मूलभूत सुविधाओं से वंचित रही इन कॉलोनियों में पेयजल, सड़क, बिजली, सीवरलाइन इत्यादि का सुनियोजित और सुव्यवस्थित विकास हो सकेगा। कलेक्टर बैतूल नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देशन और सतत मॉनिटरिंग का परिणाम रहा कि अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण की बड़ी कार्यवाही बैतूल जिले में हुई हैं। जिसका सीधा फायदा धोखाधड़ी के शिकार हुए इन कॉलोनियों के रहवासियों को मिलेगी और क्षेत्र के विकास को दिशा मिलेगी।
कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने इन नगरीय निकायों में अवैध कॉलोनियों के चिन्हांकन और रेगुलाइजेशन के लिए संयुक्त दल का गठन किया। जिसमें संबंधित क्षेत्र के एसडीएम, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, तहसीलदार, उप पंजीयक , टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग के अधिकारी शामिल रहें। जिनके द्वारा स्थानीय जनप्रतिनिधियों के समन्वय कर इन कॉलोनियों की जांच कर इनके चिन्हांकन किया गया और यहां विकास की संभावनाओं को तलाशा।
महज 20% लिया जायेगा विकास शुल्क
अवैध कोलोनियों को निर्माण करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज की गई है। ऐसी कोलोनियां जिनमें निम्न आय वर्ग के 70 प्रतिशत से अधिक निवासी निवास करते है। इनमें विकास शुल्क का न्यूनतम 20 प्रतिशत कॉलोनियों के निवासियों से वसूल किया जाएगा और 80 प्रतिशत तक की राशि संबंधित निकाय द्वारा वहन की जाएगी।
इसके अतिरिक्त अन्य कॉलोनियों के लिये 50 प्रतिशत विकास राशि कॉलोनी वासियों और 50 प्रतिशत राशि संबंधित निकाय वहन करेगी। विकास शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख सक्षम प्राधिकारी द्वारा विकास शुल्क अवधारित करने के पश्चात निश्चित की जाएगी, जिसकी सूचना भी पृथक से जारी की जाएगी। बता दे कि नगरीय निकायों द्वारा इन कॉलोनियों में शेष बचे प्लाटों का विक्रय कर कॉलोनियों में विकास कार्य किया जाएगा।
प्रदान की जाएँगी नागरिक अधोसंरचना
परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण बैतूल ओमपाल सिंह भदौरिया ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन द्वारा 13 जनवरी 2022 में प्रकाशित नियम के तहत जिले में 2016 तक अस्तित्व में आयी कॉलोनियों के निकायवार ले-आउट एवं अभिन्यास तैयार कराये जाकर कॉलोनियों को नागरिक अधोसंरचना प्रदान करने की कार्यवाही की गई और प्रकाशन नगर पालिकाओं के माध्यम से जारी किया गया है। उक्त प्रकाशन की अवधि में आपत्ति प्राप्त होने पर उनका निराकरण नियमानुसार किया जाएगा और कॉलोनियों को नागरिक अधोसंरचना प्रदान की जाएगी।
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किस नगरीय निकाय में कितनी कालोनियां
नगर पालिका परिषद बैतूल में 93, नगर पालिका परिषद आमला में 47, नगर पालिका परिषद मुलताई में 81, नगर पालिका परिषद सारणी में 7, नगर परिषद बैतूल बाजार में 05, नगर परिषद चिचोली में 13, नगर परिषद आठनेर में 10, नगर परिषद भैंसदेही 05, नगर परिषद शाहपुर में से और नगर परिषद घोड़ाडोंगरी में 04 कॉलोनियों का ले-आउट प्रकाशन कराया गया है। शेष बची कॉलोनीयों के अंतिम प्रकाशन की कार्यवाही भी यथाशीघ्र करने के निर्देश कलेक्टर श्री सूर्यवंशी द्वारा समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को दिए गए हैं।
