New Road Projects MP: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मुझे बताते हुए यह प्रसन्नता हो रही है कि पिछले एक माह के दौरान 4 हजार 11 करोड़ रूपये का केंद्र का अंश राज्यों को प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत जारी किया गया है।

इस दौरान 2612 किलोमीटर लम्बाई की 231 सड़कों और 96 पुलों के निर्माण की स्वीकृति भी अलग-अलग राज्यों में दी गई है। पुडुचेरी में 108 किलोमीटर लम्बाई की 41 सड़कों को स्वीकृति दी गई है। पीएम-जनमन योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश को 508 करोड़ 29 लाख रूपये की 738.99 किलोमीटर की 377 सड़कों की स्वीकृति दी गई है।

इन राज्यों के लिए भी दी गई मंजूरी

इसी दौरान त्रिपुरा को 76 करोड़ 47 लाख रूपये की लागत से लगभग 84 किलोमीटर लम्बाई की 25 सड़कों को स्वीकृति दी गई है। बिहार को 5 सड़कें और 103 पुल दिये गये हैं। अरूणाचल प्रदेश में भी एक सड़क और एक पुल स्वीकृत किया गया है। मणिपुर को 41 सड़कें दी गई हैं।

एमपी के लिए 6 पुल भी स्वीकृत

मध्य प्रदेश को 6 पुल स्वीकृत किये गये हैं और आन्ध्र प्रदेश को 338 करोड़, अरूणाचल प्रदेश को 200 करोड़ रूपये, बिहार को 157 करोड़ रूपये, छतीसगढ़ को 185 करोड़ रूपये, हिमाचल प्रदेश 309 करोड़ रूपये, जम्मू – कश्मीर को 342 करोड़, झारखंड को 445 करोड़, लद्दाख को 37 करोड़, मध्य प्रदेश को 165 करोड़, महाराष्ट्र को 391 करोड़ और तमिलनाडु को 378 करोड़ रूपये की राशि का केंद्र अंशदान दिया गया है।

राज्यों को सड़कों के लिए पर्याप्त सहायता

मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए पर्याप्त सहायता दी जा रही है ताकि गांव भी बारहमासी सड़कों से जुड़ सकें। गरीबों और ग्रामीण भाई-बहनों को उसका लाभ मिल सके।

बिहार में पटना-आरा-सासाराम कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने बिहार में पटना से सासाराम (120.10 किमी) तक 4-लेन एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड पटना-आरा-सासाराम कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना को हाइब्रिड एन्युटी मोड (एचएएम) पर विकसित किया जाएगा, जिसकी कुल पूंजी लागत 3,712.40 करोड़ रुपये होगी।

अभी 3 से 4 घंटे लगते हैं यात्रा में

वर्तमान में, सासाराम, आरा और पटना के बीच संपर्क मौजूदा राज्य राजमार्गों (एसएच-2, एसएच-12, एसएच-81 और एसएच-102) पर निर्भर है और आरा शहर सहित भारी यातायात के कारण यात्रा में 3-4 घंटे लगते हैं। बढ़ते यातायात को कम करने के लिए, ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के साथ-साथ मौजूदा ब्राउनफील्ड राजमार्ग के 10.6 किमी हिस्से को उन्नत और विकसित किया जाएगा, जिससे आरा, ग्राहिणी, पीरो, बिक्रमगंज, मोकर और सासाराम जैसे स्थानों पर घनी आबादी वाले क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा।

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दो एयरपोर्ट और 4 स्टेशनों को कनेक्टिविटी

यह परियोजना एनएच-19, एनएच-319, एनएच-922, एनएच-131जी और एनएच-120 सहित प्रमुख परिवहन गलियारों को एकीकृत करती है, जिससे औरंगाबाद, कैमूर और पटना को निर्बाध संपर्क प्रदान होता है। इसके अतिरिक्त, यह परियोजना 02 हवाई अड्डों (पटना में जय प्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और आगामी बिहिता हवाई अड्डा), 04 प्रमुख रेलवे स्टेशनों (सासाराम, आरा, दानापुर, पटना) और 01 अंतर्देशीय जल टर्मिनल (पटना) को कनेक्टिविटी प्रदान करेगी तथा पटना रिंग रोड तक सीधी पहुंच बढ़ाएगी, जिससे माल और यात्री आवागमन में तेजी आएगी।

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इस हाईवे से होंगे यह प्रमुख लाभ

पूरा हो जाने पर, पटना-आरा-सासाराम कॉरिडोर क्षेत्रीय आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तथा लखनऊ, पटना, रांची और वाराणसी के बीच संपर्क में सुधार करेगा। यह परियोजना सरकार के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है, इससे रोजगार सृजन होगा, बुनियादी ढांचे में वृद्धि होगी और बिहार में सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इस परियोजना से 48 लाख मानव दिवस रोजगार सृजित होंगे तथा पटना और आसपास के विकासशील क्षेत्रों में विकास, प्रगति और समृद्धि के नए रास्ते खुलेंगे।

परियोजना विवरण: