Free Ration Scheme MP: स्व-सहायता समूह एवं शासकीय उचित मूल्य की दुकानों को मक्का, कोदो-कुटकी जैसे श्रीअन्न भी दिये जायें। इससे इनकी मांग (खपत) में वृद्धि होगी और श्रीअन्न पैदा करने वाले किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा। यह निर्देश मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को मंत्रालय में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता अधिकार संरक्षण विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए दिए।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि त्रुटिरहित राशन वितरण, किसानों को उपार्जन राशि का समय पर भुगतान और हर जरूरतमंद तक खाद्यान्न पहुंचाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए सभी प्रबंध और जरूरी कदम उठाये जायें। घरेलू गैस की पाइप लाइन डालने का काम जल्द से जल्द पूरा किया जाए।
गेहूं का सबसे ज्यादा समर्थन मूल्य एमपी में (Free Ration Scheme MP)
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार पूरे देश में सर्वाधिक 2600 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर गेहूं खरीद रही है, ताकि प्रदेश के गेहूं उत्पादक किसानों को सर्वाधिक लाभ मिले। इस उपार्जन राशि में सरकार द्वारा किसानों को दी जा रही 175 रुपए प्रति क्विंटल बोनस राशि भी शामिल है। गेहूं उत्पादन एवं उपार्जन के मामले में हम पंजाब और हरियाणा जैसे खाद्यान्न उत्पादक राज्यों से भी आगे हैं। (Free Ration Scheme MP)
जल्द से जल्द कराएं ई-केवायसी का कार्य (Free Ration Scheme MP)
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सभी प्रकार के राशन कार्डधारकों की ई-केवाईसी जल्द से जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य के सभी प्रकार के राशन कार्ड धारकों को समय पर और बिना किसी कठिनाई के पात्रतानुसार राशन सामग्री उपलब्ध कराई जाए। (Free Ration Scheme MP)
अभी तक इतने हितग्राहियों की ई-केवायसी (Free Ration Scheme MP)
बैठक में बताया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रदेश में 29 प्रकार की पात्रता श्रेणियों में एक करोड़ 31 लाख 34 हजार परिवारों को खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। अंत्योदय परिवारों को राशन के साथ शक्कर भी दी जा रही है। हितग्राहियों की ई-केवायसी के लिए विशेष अभियान जारी है। अब तक 80.43 प्रतिशत पात्र हितग्राहियों की ई-केवायसी की जा चुकी है। (Free Ration Scheme MP)
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गेहूं उपार्जन का काम 5 मई तक पूरा कर लें (Free Ration Scheme MP)
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में चल रही गेहूं उपार्जन व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गेहूं उपार्जन का भुगतान कम से कम समय में कर दिया जाए। किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो, यह सुनिश्चित किया जाएं। गेहूं उपार्जन के लिए स्लॉट बुकिंग की अवधि 30 अप्रैल तक करें। इस अवधि तक बुकिंग कराने वाले सभी किसानों से गेहूं उपार्जन का समस्त कार्य 5 मई 2025 तक हर हाल में पूराकिया जाए। (Free Ration Scheme MP)
हेराफेरी रोकने हर बोरे पर क्यूआर कोड (Free Ration Scheme MP)
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता अधिकार संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बैठक में बताया कि गोदामों में खाद्यान्न स्कंध की हेरा-फेरी पर अंकुश लगाने के लिए अब खाद्य विभाग द्वारा खाद्यान्नों के सभी बारदानों (बोरों) में क्यूआर कोड लगाये जायेंगे। इसी तरह एमपी वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन के अधीन सभी वेयरहाउस को भी क्यूआर कोडयुक्त किया जा रहा है। इनमें सीसीटीव्ही कैमरे भी लगवाये जाएंगे। (Free Ration Scheme MP)
निगरानी के लिए बन रहा कंट्रोल कमांड सेंटर (Free Ration Scheme MP)
खाद्यान्न वितरण, शासकीय उचित मूल्य दुकानों पर नजर रखने एवं फूड-स्टॉकिंग के सभी कामों की मुख्यालय से निगरानी के लिए भोपाल में एक कंट्रोल कमांड सेंटर भी बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विभाग स्वयं के 1596 गोदामों का क्रमबद्ध तरीके से आधुनिकीकरण एवं उन्नयन कर रहे हैं। सभी गोदाम में भंडारित स्टॉक एवं अन्य संसाधनों के अधिकतम रिस्क कवर के लिए नवीनतम प्रावधानों के तहत बीमा पॉलिसी भी लागू की जा रही है। (Free Ration Scheme MP)
