8th pay commission: देश भर के कर्मचारी 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतनमान लागू होने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन, उनके लिए बड़ी खबर है। वह खबर यह है कि 8वां वेतनमान 1 जनवरी 2026 से लागू होने की फिलहाल दूर-दूर तक संभावना नहीं है। केंद्र सरकार ने जैसे ही बजट पेश किया था, वैसे ही यह बात स्पष्ट भी हो गई थी।
जानकारों और विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार किसी भी नए वेतनमान को लागू करने से पहले बजट में वेतन और पेंशन संशोधन के लिए एक रोडमैप और बजटीय आवंटन की घोषणा करना होता है। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है, उसमें ऐसा कुछ भी घोषित नहीं हुआ है।
अब यह लगाई जा रही संभावना (8th pay commission)
ऐसे में अब संभावना जताई जा रही है कि 8वें वेतन आयोग के लिए वित्तीय आवंटन अगले यानी कि वर्ष 2026-27 के बजट में किया जा सकता है। उसके बाद आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए कम से कम एक साल का समय लगेगा। इसके बाद इसे अंतिम रूप देने और अनुमोदित होने में भी समय लगेगा।
इन विभागों से मांगे गए हैं सुझाव (8th pay commission)
बताया जाता है कि अभी वित्त मंत्रालय द्वारा रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से सुझाव मांगे गए हैं। इन विभागों से सुझाव मिलने के बाद ही 8वां वेतन आयोग औपचारिक रूप से अपना काम शुरू कर सकेगा। दूसरी ओर सरकार ने भी अभी यह ऐलान नहीं किया है कि 8वां वेतनमान कब से लागू किया जाएगा।
सातवें वेतन आयोग ने लिया इतना समय (8th pay commission)
यदि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लिए लगे समय को देखा जाए तो उसे अपनी रिपोर्ट तैयार करने में 18 महीने से ज्यादा का समय लगा था। इसे देखते हुए हाल-फिलहाल इस बात की संभावना नहीं है कि वित्त वर्ष 2025-26 में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो सकेंगी। गौरतलब है कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है।
इतने कर्मचारी और पेंशनर्स को इंतजार (8th pay commission)
8वें वेतन आयोग के लागू होने का 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा देश भर के राज्य कर्मचारियों को भी इसका इंतजार है। कुछ राज्यों में जहां केंद्रीय वेतनमान यथावत लागू कर दिया जाता है तो कुछ राज्यों में कर्मचारी संगठन वेतन आयोग की अधिकांश सिफारिशों को लागू करवाने में सफल हो जाते हैं।
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