MP cabinet meeting: मध्यप्रदेश मंत्री परिषद की बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस बैठक में विभिन्न वर्गों के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में लिए फैसलों के अनुसार अब प्रदेश में कर्मचारियों को जहां 7वें वेतनमान के तहत भत्ते मिलेंगे वहीं महिलाओं के लिए भी हॉस्टलों का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा छात्र, किसान और प्रदेश में बसों के संचालन को लेकर भी निर्णय लिए गए हैं।
बैठक के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पत्रकारों को बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर के कर्मचारियों को अब 7वें वेतनमान की अनुशंसा के अनुसार भत्ते दिए जाएंगे। अभी यह भत्ते 6वें वेतनमान के आधार पर दिए जा रहे हैं। इस परिवर्तन से अब कर्मचारियों को भत्तों के रूप में अधिक राशि प्राप्त हो सकेगी। इसके चलते राज्य सरकार पर 1500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।
इतना दिया जाएगा अब भत्ता (MP cabinet meeting)
शासकीय सेवकों के लिये सातवें वेतनमान में देय मूल वेतन के आधार पर A श्रेणी के नगरों के लिए 10%, B श्रेणी के नगरों के लिए 7%, C एवं D श्रेणी के नगरों के लिए 5% के आधार पर गृह भाडा भत्ता प्रदान किया जायेगा। दैनिक भत्ता, वाहन भत्ता, मील भत्ता, ठहरने की पात्रता, प्रदेश के बाहर यात्रा के दौरान स्थानीय परिवहन, स्थानांतरण पर घरेलू समान का परिवहन एवं स्थानांतरण अनुदान, स्थायी यात्रा भत्ता में मूल्य सूचकांक के आधार पर वृद्धि, की जायेगी।
इस विशेष भत्ते को स्वीकृति (MP cabinet meeting)
इसके साथ ही अतिरिक्त कार्य के लिए दोहरा भत्ता, राज्य शासन के पात्र चिकित्सकों और चिकित्सा शिक्षकों को दिये जाने वाला अव्यवसायिक भत्ता, सचिवालयीन भत्ता एवं मंत्रालयीन अधिकारियों के लिए विशेष भत्ता की स्वीकृति दी गयी है। इसके साथ ही शासकीय सेवकों की मृत्यु पर परिवार को देय अनुग्रह अनुदान वर्तमान में निर्धारित पात्रता का 2.57 गुणक के आधार पर अधिकतम 1 लाख 25 हजार रूपये तक दिया जाएगा।
मंत्रालय भवन में संचालित वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली संचालनालय एवं राज्य सत्कार अधिकारी कार्यालय में पदस्थ शासकीय सेवकों को भी मंत्रालय के समकक्ष अधिकारियों के समतुल्य मंत्रालय भत्ता दिया जायेगा।
औद्योगिक क्षेत्र में महिला हॉस्टल (MP cabinet meeting)
कैबिनेट द्वारा एक अन्य महत्वपूर्ण फैसला महिला सशक्तिकरण को लेकर लिया गया है। कामकाजी महिलाओं के लिए केंद्र सरकार से 224 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है। इससे औद्योगिक क्षेत्रों में महिला हॉस्टल बनाए जाएंगे। इससे 5000 महिलाओं को हॉस्टल की सुविधा प्राप्त हो सकेगी।
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा कैबिनेट बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी https://t.co/BaTyslM5mO
— Jansampark MP (@JansamparkMP) April 1, 2025
सीएम राइज स्कूलों का नाम बदला (MP cabinet meeting)
अब सीएम राइज स्कूल का नाम सांदीपनि स्कूल रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस कदम को भारतीय संस्कृति और गौरव की दिशा में एक अहम कदम बताया। इन स्कूलों की डिजाइन में भगवान कृष्ण की छवि भी शामिल की जाएगी। इसके साथ ही 85 लाख छात्र-छात्राओं को अप्रैल महीने में नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकें वितरित की जाएंगी।
पीपीपी मोड पर चलाई जाएंगी बसें (MP cabinet meeting)
राज्य सरकार की परिवहन नीति में बदलाव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी। इसके तहत मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत अब सरकार स्वयं बसें नहीं खरीदेगी बल्कि पीपीपी मोड पर प्राइवेट ऑपरेटर्स से बसें चलवाएंगे। सरकार होल्डिंग कंपनी बनाकर बसों का संचालन करेगी। आईटी सिस्टम लागू कर टिकट व्यवस्था को सख्त किया जाएगा। जिससे टिकट चोरी पर अंकुश लगेगा। कार्गो सेवा भी शुरू की जाएगी।
गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MP cabinet meeting)
कैबिनेट ने गेहूं खरीदी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2600 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। प्रदेश में 14.76 लाख किसान रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। वहीं अभी तक 8 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हो चुकी है। प्रभारी मंत्रियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे भी अपने जिलों में गेहूं खरीदी केंद्रों का निरीक्षण करें ताकि किसानों को कोई परेशानी न हो सकें।
